अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने सोमवार को कहा- ‘जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक INDI ब्लॉक, PDP और अन्य पार्टियां राज्य में सरकार नहीं बनाएं, लेकिन एकजुट रहें।’ उनके इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राशिद बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। उनके सुझाव से बीजेपी को फायदा मिलेगा। यह व्यक्ति 24 घंटे के लिए दिल्ली जाता है और वापस आकर सीधे भाजपा के हाथों में खेल जाता है। भाजपा अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वो यहां केंद्रीय शासन को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगी। उमर बोले- PDP से समर्थन समय से पहले की अटकलें
उमर ने पिता फारूक के आज के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनके कांग्रेस-NC के गठबंधन में PDP का समर्थन लिया जाएगा। इस पर उमर ने कहा कि ये सब समय से पहले की अटकलें हैं। उन्होंने कहा- PDP ने समर्थन नहीं बढ़ाया है, समर्थन की पेशकश नहीं की है। हम नहीं जानते कि वोटर्स ने अभी तक क्या निर्णय लिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अगले 24 घंटों के लिए ऐसी अटकलों पर रोक लगाएं। इल्तिजा मुफ्ती बोलीं- रिजल्ट आने के बाद गठबंधन पर फैसला
वहीं, रविवार को PDP नेता जुहैब यूसुफ मीर ने कहा था कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए NC -कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इस पर पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पार्टी का स्टैंड रखा। उन्होंने X पोस्ट में लिखा- गठबंधन (INDI ब्लॉक-NC) की बात केवल अटकलें हैं। PDP की सीनियर लीडरशिप सेक्युलर फ्रंट को समर्थन पर तभी फैसला करेगी, जब रिजल्ट आएगा।’ दरबार मूव को फिर से बहाल करने की मांग
राशिद ने जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव फिर से बहाल करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दरबार मूव को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में लोगों के बीच संबंध मजबूत हों। जब राज्य में नई सरकार बनेगी, तो उसकी राजधानी श्रीनगर होगी या जम्मू? राशिद ने कहा- दरबार मूव एक अच्छी परंपरा थी, जिसने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देते हुए एक बंधन तंत्र के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि केवल ये कहना कि हमारे कुछ करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए, मुझे एक कानूनी तर्क नहीं लगता। जब मैं सचिवालय गया तो देखा कि लोगों का काम प्रभावित हो रहा है। क्या है दरबार मूव
दरबार मूव जम्मू-कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों को एक राजधानी से दूसरे राजधानी शहर में हर दो साल में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को दिया गया नाम था। मई से अक्टूबर तक सरकारी कार्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में और बाकी छह महीने शीतकालीन राजधानी जम्मू में स्थित होते थे। रविंद्र रैना का दावा- BJP निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाएगी
ANI को दिए इंटरव्यू में रैना ने कहा- मुझे विश्वास है कि भाजपा कश्मीर में भी अपना खाता खोलेगी। भाजपा ने काउंटिंग (8 अक्टूबर) वाले दिन के लिए अपने काउंटिंग एजेंट्स और नेताओं के साथ चर्चा की है। जब 8 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में वोटों की गिनती होगी, तो मुझे विश्वास है कि भाजपा जीतेगी। भाजपा जम्मू-कश्मीर में लगभग 35 सीटें जीतेगी और भाजपा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों और स्वतंत्र छोटी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने में सक्षम होगी। PDP नेता ने कहा था- हम जानते हैं सरकार बनाने में हमारी अहम भूमिका
लाल चौक विधानसभा सीट से पीडीपी उम्मीदवार जुहैब यूसुफ मीर ने 6 अक्टूबर को कहा था कि हमारी नजर में एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास चीज है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी पार्टी जम्मू-कश्मीर में बनने वाली सेक्युलर सरकार का अहम हिस्सा बनेगी। मीर ने कहा था कि हमने पहले भी कहा था कश्मीर की पहचान बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम एक सेक्युलर सरकार बनाएं जो भाजपा के खिलाफ हो, उसके साथ नहीं। 10 पोल में से 5 में NC-कांग्रेस गठबंधन की सरकार 5 अक्टूबर को जारी हुए एग्जिट पोल्स में NC-कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। 10 पोल में से 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जबकि 5 में वह बहुमत से 10 से 15 सीटें दूर दिख रही है। पार्टी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा 30 सीटें ला सकती है। PDP और अन्य की 10-10 सीटें आएंगी। भाजपा की नजर जीत हासिल करने वाले निर्दलिय प्रत्याशियों पर है। उनके साथ मिलकर सरकार बनाने पर है। जम्मू-कश्मीर में 5 विधायक कल रिजल्ट के बाद मनोनीत होंगे
जम्मू-कश्मीर में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 5 लोगों को विधानसभा के लिए नॉमिनेट करेंगे। ऐसे में विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो जाएगा। 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नामांकित कर सकते हैं। यह नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और PoK के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। जुलाई 2023 में इसे संशोधित किया गया था। पूरी खबर पढ़ें… एग्जिट पोल पर फारूक बोले थे- 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे
फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को एग्जिट पोल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 8 अक्टूबर को सारे नतीजे आपके सामने होंगे, बक्से खुलेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन कहां खड़ा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कांग्रेस-NC गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगा। रविवार को उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर खुशी जताई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि PDP हमसे जुड़ने के लिए तैयार है, ये बेहद अच्छी बात है। पूरी खबर पढ़ें… महबूबा मुफ्ती ने चुनाव से पहले कहा था- हमारा एजेंडा एक जैसा जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने 24 अगस्त को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन के सवाल पर कहा- दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, न कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन को तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है- जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान। पूरी खबर पढ़ें… जम्मू-कश्मीर के लिए कांग्रेस और NC के चुनावी घोषणापत्र पढ़ें… कांग्रेस ने किसानों को ₹4000, युवाओं को ₹3500 बेरोजगारी भत्ते का वादा किया; आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं जम्मू-कश्मीर के लिए कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाए जाने की बात कही है। पूरे मेनिफेस्टो में आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं है। पार्टी ने भूमिहीन किसानों को हर साल 4 हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने और बेरोजगार युवाओं को एक साल तक हर महीने 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। पूरी खबर यहां पढ़ें… उमर अब्दुल्ला बोले- सरकार बनी तो आर्टिकल 370 बहाल करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणापत्र में 12 गारंटियां दी हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें…
